नौगढ़ पीएचसी भवन की बदहाली से मरीजों और कर्मचारियों में डर
नौगढ़ क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन लंबे समय से मरम्मत और देखरेख की मांग कर रहा है। जर्जर दीवारें, उखड़ता प्लास्टर, कमजोर छत और जगह-जगह दिखाई देती दरारें मरीजों के साथ स्वास्थ्यकर्मियों के लिए भी चिंता का कारण बनी हुई हैं। उपचार कराने पहुंचने वाले लोगों को बीमारी के साथ भवन की सुरक्षा का डर भी झेलना पड़ रहा है।
ग्रामीणों का कहना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आसपास के कई गांवों के लिए सबसे नजदीकी सरकारी चिकित्सा सुविधा है। यहां सामान्य जांच, दवा वितरण, टीकाकरण, प्रसव पूर्व परामर्श और मौसमी बीमारियों का इलाज कराया जाता है। भवन की हालत खराब होने से स्वास्थ्य सेवाओं का वातावरण असहज हो गया है और बरसात के दिनों में परेशानी बढ़ने की आशंका रहती है।
स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से भवन का तकनीकी निरीक्षण कराने, जरूरी हिस्सों की तत्काल मरम्मत और सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। उनका कहना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की उपेक्षा का असर सीधे गरीब और दूरदराज के मरीजों पर पड़ता है, क्योंकि उनके पास निजी अस्पतालों में महंगा इलाज कराने का विकल्प नहीं होता।
पुरानी दीवारों और छत से बढ़ी चिंता
स्वास्थ्य केंद्र परिसर में भवन की बाहरी दीवारों पर उखड़ा हुआ प्लास्टर और नमी के निशान साफ दिखाई देने की बात कही जा रही है। कुछ स्थानों पर ईंटें भी कमजोर नजर आती हैं। मरीजों के बैठने वाले हिस्से, बरामदे और जांच कक्षों के आसपास ऐसी स्थिति होने पर किसी हिस्से के टूटकर गिरने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि वास्तविक जोखिम का आकलन तकनीकी जांच के बाद ही किया जा सकेगा।
बरसात के मौसम में छत से पानी टपकने, फर्श पर फिसलन बनने और विद्युत उपकरणों के पास नमी पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है। इससे मरीजों, नवजात बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को अतिरिक्त परेशानी हो सकती है। दवा कक्ष या रिकॉर्ड कक्ष में पानी पहुंचने पर सरकारी दस्तावेज और जरूरी औषधियां भी प्रभावित हो सकती हैं।
कई ग्रामीणों का कहना है कि भवन की मरम्मत समय-समय पर केवल सतही स्तर पर होती है। रंग-रोगन या छोटे पैमाने की मरम्मत से कुछ समय के लिए स्थिति सुधरती दिखती है, लेकिन मूल समस्या बनी रहती है। यदि नींव, छत और भार वहन करने वाली दीवारों में कमी है, तो व्यापक मरम्मत या नए भवन का विकल्प ही लंबे समय का समाधान बन सकता है।
मरीजों की सुरक्षा और इलाज पर असर
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले मरीज इलाज के लिए भरोसेमंद और सुरक्षित वातावरण चाहते हैं। जर्जर भवन देखकर कई लोग जांच कराने से पहले ही असहज महसूस करते हैं। दूर गांवों से आने वाले परिवारों के लिए यह चिंता अधिक गंभीर है, क्योंकि उन्हें बच्चों और बुजुर्गों के साथ घंटों परिसर में रुकना पड़ सकता है।
भवन की खराब स्थिति का असर सेवा व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। यदि किसी कमरे को असुरक्षित मानकर बंद करना पड़े, तो ओपीडी, दवा वितरण, टीकाकरण या प्रसव पूर्व जांच के लिए उपलब्ध जगह कम हो जाएगी। इससे मरीजों की कतार बढ़ सकती है और स्वास्थ्यकर्मियों को सीमित स्थान में काम करना पड़ सकता है। संक्रमण नियंत्रण के नियमों का पालन भी कठिन हो सकता है।
रात में आकस्मिक मरीजों के पहुंचने पर परेशानी और बढ़ सकती है। पर्याप्त रोशनी, सुरक्षित प्रवेश मार्ग, साफ शौचालय और बारिश से बचाव जैसी बुनियादी सुविधाएं किसी भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के लिए आवश्यक हैं। स्थानीय स्वास्थ्य संबंधी खबरों और क्षेत्रीय प्रशासनिक गतिविधियों पर नजर रखने वाले पाठक स्थानीय खबरों का मंच पर भी ऐसे मुद्दों से जुड़ी रिपोर्ट देख सकते हैं।
विभागीय जांच और जिम्मेदारी का सवाल
ग्रामीणों की मांग है कि स्वास्थ्य विभाग भवन का विस्तृत सर्वे कराए। सर्वे में छत, बीम, कॉलम, दीवार, फर्श, विद्युत वायरिंग, जल निकासी और शौचालयों की स्थिति दर्ज की जानी चाहिए। केवल दृश्य निरीक्षण के बजाय जरूरत पड़ने पर लोक निर्माण विभाग या किसी अधिकृत तकनीकी एजेंसी से संरचनात्मक जांच कराना जरूरी होगा।
जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट होना चाहिए कि भवन तत्काल उपयोग योग्य है या नहीं। यदि कुछ हिस्से जोखिमपूर्ण हैं, तो उन्हें घेरकर मरीजों की आवाजाही रोकनी चाहिए। मरीजों को खुले बरामदे, अस्थायी टिन शेड या किसी अन्य सुरक्षित सरकारी भवन में सेवाएं देने की योजना पहले से तैयार की जा सकती है। आपातकालीन व्यवस्था अस्पष्ट रहने पर किसी दुर्घटना की स्थिति में अव्यवस्था पैदा हो सकती है।
मरम्मत कार्य के लिए जिम्मेदार विभाग, अनुमानित लागत और समय सीमा सार्वजनिक की जानी चाहिए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्राम पंचायतों को भी निगरानी में शामिल किया जा सकता है। काम शुरू होने के बाद गुणवत्ता की नियमित जांच हो तथा भुगतान को वास्तविक प्रगति से जोड़ा जाए। इससे कागजों में पूरी दिखाई देने वाली लेकिन जमीन पर अधूरी मरम्मत की संभावना घटेगी।
सुविधाओं की वास्तविक स्थिति
नौगढ़ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र में बुनियादी चिकित्सा सेवाओं का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। भवन की हालत के साथ-साथ यह देखना भी आवश्यक है कि केंद्र में डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, जांचकर्मी और सहायक स्टाफ की उपलब्धता कैसी है। भवन सुरक्षित होने के बाद भी यदि मानव संसाधन और दवाओं की कमी रहती है, तो मरीजों को अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा।
दवा भंडारण के लिए सूखा और सुरक्षित कमरा, मरीजों के लिए स्वच्छ पेयजल, महिलाओं के लिए अलग शौचालय, पर्याप्त प्रकाश तथा बैठने की व्यवस्था जरूरी है। टीकाकरण और मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए साफ-सुथरा कमरा होना चाहिए। केंद्र परिसर में जलभराव होने पर मच्छरजनित रोगों का खतरा भी बढ़ सकता है, इसलिए नालियों और जल निकासी की सफाई पर ध्यान देना होगा।
| आवश्यक क्षेत्र | वर्तमान चिंता | अपेक्षित कार्रवाई |
|---|---|---|
| भवन की छत | रिसाव और कमजोर हिस्सों की आशंका | तकनीकी जांच और स्थायी मरम्मत |
| दीवारें व प्लास्टर | दरारें, नमी और उखड़ता प्लास्टर | संरचनात्मक मूल्यांकन |
| विद्युत व्यवस्था | नमी से शॉर्ट सर्किट का जोखिम | वायरिंग की जांच और सुरक्षित पैनल |
| मरीजों की आवाजाही | संकरे या असुरक्षित हिस्सों की संभावना | सुरक्षित प्रवेश और निकास मार्ग |
| दवा व रिकॉर्ड कक्ष | पानी और नमी से नुकसान का खतरा | ऊंचे रैक और सूखा भंडारण |
| स्वच्छता | शौचालय व जल निकासी की समस्या | नियमित सफाई और मरम्मत |
ग्रामीणों की मांग और संभावित समाधान
ग्रामीण चाहते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति पर खुली बैठक में जानकारी दी जाए। विभाग यदि निरीक्षण रिपोर्ट, मरम्मत का बजट और कार्य शुरू होने की तारीख सार्वजनिक करता है, तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा। शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन, जनसुनवाई और स्थानीय स्वास्थ्य समिति का उपयोग भी किया जा सकता है।
जब तक स्थायी मरम्मत पूरी नहीं होती, तब तक सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्था जरूरी है। ओपीडी के लिए पंचायत भवन या किसी अन्य सरकारी परिसर का उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते वहां प्रकाश, पानी, शौचालय और मरीजों की गोपनीयता की व्यवस्था हो। टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की जांच और बच्चों की नियमित निगरानी जैसी सेवाएं किसी भी हालत में बाधित नहीं होनी चाहिए।
ग्रामीण स्तर पर निगरानी समिति बनाकर भवन की स्थिति, सफाई, दवाओं और स्टाफ की उपस्थिति की जानकारी दर्ज की जा सकती है। समिति में आशा कार्यकर्ता, ग्राम प्रधान, महिला स्वयं सहायता समूह और स्थानीय नागरिक शामिल हों तो स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति सामने आएगी। ऐसी निगरानी का उद्देश्य कर्मचारियों पर दबाव बनाना नहीं, बल्कि संसाधनों की कमी और प्रशासनिक लापरवाही की समय रहते पहचान करना होना चाहिए।
सुरक्षित स्वास्थ्य केंद्र के लिए जरूरी कदम
जर्जर भवन की समस्या को केवल रंग-रोगन या छोटी मरम्मत से हल नहीं किया जा सकता। मरीजों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता और सरकारी संपत्ति की रक्षा के लिए समयबद्ध योजना जरूरी है। विभाग को पहले जोखिम वाले हिस्सों की पहचान करनी चाहिए, फिर प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत, पुनर्निर्माण या नए भवन का प्रस्ताव तैयार करना चाहिए।
जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के बीच समन्वय से प्रक्रिया तेज हो सकती है। बजट स्वीकृति, निविदा प्रक्रिया और निर्माण की निगरानी में पारदर्शिता रखी जाए तो स्थानीय लोगों को प्रगति की जानकारी मिलती रहेगी। व्यापक क्षेत्रीय खबरों, प्रशासनिक फैसलों और राजधानी से जुड़े घटनाक्रमों के लिए पाठक दिल्ली की खबरें भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नौगढ़ की इस समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर ठोस कार्रवाई से ही होगा।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सुरक्षित और उपयोगी बनाने के लिए इन कदमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए:
- भवन का तत्काल तकनीकी और संरचनात्मक निरीक्षण कराया जाए।
- जोखिम वाले कमरों और हिस्सों को अस्थायी रूप से बंद कर सुरक्षित उपचार स्थल बनाया जाए।
- छत, दीवार, फर्श, विद्युत वायरिंग और जल निकासी की स्थायी मरम्मत की जाए।
- मरम्मत या पुनर्निर्माण का बजट, समय सीमा और जिम्मेदार एजेंसी सार्वजनिक की जाए।
- दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और जरूरी स्टाफ की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- स्थानीय निगरानी समिति के माध्यम से काम की गुणवत्ता और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा हो।
- बरसात और आपात स्थिति के लिए वैकल्पिक चिकित्सा व्यवस्था पहले से तैयार रखी जाए।
नौगढ़ के मरीजों को सुरक्षित भवन और सम्मानजनक उपचार मिलना उनका अधिकार है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली पर समय रहते कार्रवाई होने से किसी संभावित दुर्घटना को रोका जा सकता है और आसपास के गांवों की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा मजबूत किया जा सकता है।