बांसी में वृद्धा पेंशन रुकी, सैकड़ों लाभार्थी प्रभावित
बांसी क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन की रकम समय पर खाते में नहीं पहुंचने से सैकड़ों बुजुर्ग लाभार्थियों के सामने आर्थिक परेशानी खड़ी हो गई है। कई पेंशनधारकों का कहना है कि पहले नियमित रूप से मिलने वाली सहायता राशि पिछले भुगतान चक्र से अटक गई है। बैंक और जनसेवा केंद्रों के चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है।
पेंशन पर निर्भर बुजुर्गों के लिए यह राशि दवा, भोजन, आवागमन और रोजमर्रा की छोटी जरूरतों का महत्वपूर्ण सहारा होती है। भुगतान में देरी से ग्रामीण परिवारों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है। लाभार्थी चाहते हैं कि समाज कल्याण विभाग, तहसील प्रशासन और बैंक अधिकारी मिलकर समस्या की जांच करें तथा लंबित किस्त शीघ्र जारी कराएं।
भुगतान रुकने से बढ़ी बुजुर्गों की परेशानी
बांसी तहसील और आसपास के ग्रामीण इलाकों में वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले कई लोगों ने भुगतान रुकने की शिकायत की है। कुछ लाभार्थियों के खातों में पिछली किस्त नहीं पहुंची, जबकि उनके आवेदन पहले से स्वीकृत बताए जा रहे हैं। कई बुजुर्गों को यह भी जानकारी नहीं है कि उनका सत्यापन लंबित है या बैंक खाते से जुड़ी किसी तकनीकी कमी के कारण रकम रोकी गई है।
पेंशनधारकों का कहना है कि बैंक शाखा तक पहुंचने के लिए उन्हें गांव से कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। उम्र अधिक होने और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण बार-बार यात्रा करना कठिन है। जिन लोगों ने ग्राहक सेवा केंद्र पर अंगूठे के निशान से खाते की स्थिति जांची, उन्हें भी हर मामले में भुगतान रुकने का कारण नहीं बताया गया।
परिवार के सहारे रहने वाले कुछ बुजुर्गों को तत्काल मदद मिल जाती है, लेकिन अकेले रहने वाले पेंशनधारकों की स्थिति ज्यादा गंभीर है। दवाओं की खरीद और घरेलू खर्च के लिए मिलने वाली छोटी मासिक सहायता भी रुक जाए तो उनके सामने उधार लेने की मजबूरी बन जाती है।
पेंशन योजना में सत्यापन की अहम भूमिका
वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभार्थी का आधार, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और अन्य विवरण सही होना जरूरी होता है। कई बार आधार प्रमाणीकरण, ई-केवाईसी, बैंक खाते की निष्क्रिय स्थिति या खाता संख्या में अंतर के कारण भुगतान प्रक्रिया अटक जाती है। बैंक खाते और आधार के बीच सीडिंग सही नहीं होने पर भी सरकारी सहायता राशि लौट सकती है या लंबित हो सकती है।
कुछ मामलों में वार्षिक सत्यापन पूरा नहीं होने से लाभार्थी का नाम अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है। ग्राम पंचायत स्तर पर सत्यापन, परिवार की स्थिति में बदलाव, मृत्यु रिकॉर्ड के अद्यतन और डुप्लीकेट प्रविष्टियों की जांच भी भुगतान प्रक्रिया का हिस्सा है। इन प्रक्रियाओं में त्रुटि होने पर पात्र बुजुर्ग को भी पेंशन से वंचित होना पड़ सकता है।
लाभार्थियों के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्हें आवेदन की स्थिति और रोक का स्पष्ट कारण एक ही स्थान पर नहीं मिल पाता। समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट, जनसेवा केंद्र, बैंक शाखा और ग्राम पंचायत से अलग-अलग जानकारी लेने के कारण भ्रम बढ़ता है। प्रशासन को प्रत्येक मामले की स्थिति लिखित या संदेश के माध्यम से बताने की व्यवस्था करनी चाहिए।
बैंक और विभागीय रिकॉर्ड का मिलान जरूरी
पेंशन भुगतान में बैंक की भूमिका सीधे जुड़ी होती है। खाते में न्यूनतम गतिविधि न होने, बैंक विलय के बाद विवरण बदलने, आधार से लिंक टूटने या नाम की वर्तनी अलग होने पर भुगतान विफल हो सकता है। कई बुजुर्गों के खाते पुराने बैंक रिकॉर्ड के आधार पर बने हैं और उनमें मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है। ऐसे लाभार्थियों को भुगतान की सूचना समय पर नहीं मिलती।
समाज कल्याण विभाग के रिकॉर्ड में स्वीकृत लाभार्थी और बैंक की भुगतान सूची का मिलान किया जाए तो समस्या का दायरा स्पष्ट हो सकता है। किस खाते में रकम भेजी गई, किस भुगतान को बैंक ने अस्वीकार किया और किस लाभार्थी का सत्यापन लंबित है—इन तीनों श्रेणियों की अलग सूची बनाना आवश्यक है।
ग्रामीणों का कहना है कि बैंक मित्र या जनसेवा केंद्र पर भीड़ के कारण बुजुर्गों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। कई बार बायोमेट्रिक मशीन काम नहीं करती या नेटवर्क बाधित रहता है। ऐसी स्थिति में पंचायत भवन या तहसील परिसर में विशेष सहायता शिविर लगाकर आधार सत्यापन, बैंक विवरण सुधार और पेंशन आवेदन की जांच एक साथ की जा सकती है।
शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया आसान हो
पेंशन रुकने की शिकायत के लिए लाभार्थी ग्राम पंचायत सचिव, खंड विकास कार्यालय, तहसील समाज कल्याण विभाग या संबंधित जनसुनवाई केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। शिकायत के साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पेंशन स्वीकृति से जुड़ा विवरण और मोबाइल नंबर देना उपयोगी होगा। बैंक पासबुक में हाल की प्रविष्टि देखकर यह भी पता चल सकता है कि रकम भेजी गई थी या भुगतान असफल रहा।
बुजुर्गों को आवेदन जमा करते समय प्राप्ति रसीद या शिकायत संख्या अवश्य लेनी चाहिए। इससे बाद में स्थिति पूछने में आसानी रहती है। जिन लोगों को ऑनलाइन आवेदन या स्थिति देखने में कठिनाई है, उनके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सहायता उपलब्ध कराना जरूरी है। स्थानीय प्रतिनिधि सामूहिक रूप से लाभार्थियों की सूची बनाकर विभाग को सौंप सकते हैं।
जिले में सड़क और प्रशासनिक गतिविधियों से जुड़ी खबरों पर भी ग्रामीणों की नजर रहती है। कुशीनगर मार्ग अपडेट जैसी क्षेत्रीय सूचनाएं बताती हैं कि स्थानीय विकास और जनसुविधाओं के मुद्दे ग्रामीण जीवन से सीधे जुड़े हैं। इसी तरह पेंशन भुगतान की स्थिति पर भी नियमित सार्वजनिक सूचना जारी होने से अफवाहों और अनिश्चितता को कम किया जा सकता है।
जनप्रतिनिधियों से हस्तक्षेप की मांग
लाभार्थियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उनका कहना है कि ग्राम पंचायतवार पेंशनधारकों की सूची सार्वजनिक की जाए और यह बताया जाए कि किस वजह से भुगतान रोका गया है। यदि किसी का सत्यापन अधूरा है तो उसे पूरा करने की अंतिम तिथि और आवश्यक दस्तावेज भी स्पष्ट किए जाने चाहिए।
क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत की बैठकों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा नियमित रूप से की जा सकती है। प्रधान, पंचायत सचिव और आशा या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गांव में ऐसे बुजुर्गों की पहचान कर सकते हैं जो चलने-फिरने में असमर्थ हैं। उनके दस्तावेज जमा कराने और सत्यापन कराने में सहायता मिलने पर कई तकनीकी अड़चनें दूर हो सकती हैं।
जनप्रतिनिधियों के स्तर से विभाग को सामूहिक ज्ञापन भेजने और लंबित मामलों की सूची उपलब्ध कराने से कार्रवाई तेज हो सकती है। इससे यह भी पता चलेगा कि समस्या पूरे क्षेत्र में समान है या कुछ खास गांवों और बैंक शाखाओं तक सीमित है। प्रशासनिक जवाबदेही के लिए समाधान की समयसीमा तय करना महत्वपूर्ण रहेगा।
किसानों और पेंशनधारकों के मुद्दे अलग, चिंता समान
ग्रामीण क्षेत्रों में आय के सीमित साधनों के कारण पेंशन, कृषि आय और सरकारी सहायता योजनाएं परिवारों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। किसान सभा की बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग जैसे विषय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की व्यापक चिंता को सामने लाते हैं। वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान भी इसी आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, हालांकि इसकी प्रक्रिया और विभाग अलग हैं।
किसानों को फसल लागत और बाजार मूल्य की चिंता रहती है, जबकि बुजुर्गों के लिए नियमित पेंशन दवा और घरेलू जरूरतों का आधार होती है। दोनों मामलों में समय पर सरकारी भुगतान और स्पष्ट सूचना जरूरी है। रकम छोटी होने के कारण समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि लाभार्थी परिवारों की आय पहले से सीमित होती है।
क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा करते समय वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के मामलों को अलग-अलग दर्ज किया जाना चाहिए। इससे किसी एक योजना की तकनीकी समस्या दूसरी श्रेणी के आंकड़ों में छिपेगी नहीं। विभागीय शिविरों में सभी पेंशन योजनाओं की स्थिति जांचने की सुविधा मिलने से ग्रामीणों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे।
प्रशासनिक जांच से स्पष्ट होगी वास्तविक स्थिति
बांसी क्षेत्र में पेंशन भुगतान रुकने की वास्तविक वजह जानने के लिए विभागीय जांच जरूरी है। प्रशासन को ग्राम पंचायतवार लंबित लाभार्थियों की संख्या, सत्यापन की स्थिति, बैंक से लौटे भुगतान और स्वीकृत आवेदनों का विवरण तैयार करना चाहिए। इसके बाद पात्र लोगों की रुकी हुई किस्त जारी करने और अपात्र या मृत लाभार्थियों के रिकॉर्ड को अद्यतन करने की प्रक्रिया अलग-अलग चल सकती है।
यदि समस्या बजट या भुगतान पोर्टल से जुड़ी है तो विभाग को इसकी स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। तकनीकी रुकावट होने पर यह भी बताया जाना चाहिए कि सुधार कब तक अपेक्षित है। किसी बाहरी वेबसाइट पर मौजूद जानकारी को सरकारी आदेश मानने के बजाय लाभार्थियों को विभागीय पोर्टल, बैंक रिकॉर्ड और अधिकृत जनसुनवाई व्यवस्था से स्थिति की पुष्टि करनी चाहिए; ऑनलाइन संसाधन इस तरह के सरकारी भुगतान का आधिकारिक स्रोत नहीं है।
प्रशासन यदि हेल्पलाइन नंबर, शिविर की तारीख और जिम्मेदार अधिकारी का नाम जारी कर दे तो शिकायतों का निस्तारण अधिक व्यवस्थित ढंग से हो सकता है। बैंक शाखाओं को भी पेंशनधारकों के लिए अलग सहायता काउंटर या निर्धारित समय उपलब्ध कराना चाहिए। जिन बुजुर्गों के खाते में भुगतान अटका है, उनके लिए जांच के बाद बकाया किस्त सहित नियमित भुगतान बहाल करना प्राथमिकता होनी चाहिए।
लंबित किस्त मिलने का इंतजार
वृद्धा पेंशन पर निर्भर लोगों को अब विभागीय कार्रवाई और भुगतान बहाली का इंतजार है। लाभार्थियों की मांग है कि उन्हें केवल आश्वासन के बजाय आवेदन की वास्तविक स्थिति बताई जाए। जिन खातों में दस्तावेज या सत्यापन की कमी है, उन्हें सुधार का अवसर दिया जाए और जिन मामलों में विभागीय या बैंक स्तर की गलती है, उसका नुकसान बुजुर्गों पर न डाला जाए।
पेंशन योजना का उद्देश्य उम्रदराज लोगों को न्यूनतम आर्थिक सहारा देना है। भुगतान में रुकावट आने पर यह सहायता अपनी उपयोगिता खो देती है। इसलिए बांसी क्षेत्र में शिकायतों का त्वरित निपटारा, लाभार्थी सूची का सत्यापन और पारदर्शी सूचना व्यवस्था जरूरी है। प्रशासनिक रिपोर्ट सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कितने लोगों की पेंशन तकनीकी कारणों से रुकी है और कितने मामलों में अन्य सुधार की आवश्यकता है।